एकच ध्येय-एकच लढा-जाहीर आवाहन

सर्वांना सप्रेम नमस्कार आणि नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

“गेल्या १४ वर्षांपासून आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध आता संघटितपणे तांत्रिक आणि कायदेशीर लढा काळाची गरज”

प्रमुख मुद्दे : संगणक परिचालक: पिळवणूक, वास्तव आणि न्यायाचा मार्ग -२०२६

(सविस्तर माहिती PDF - https://drive.google.com/file/d/1e6aAkncwdEX-H3Ll_PSYR2_U0RF_zz-t/view?usp=drive_link लिंकमध्ये उपलब्ध आहे):

१. प्रकल्पाची व्याप्ती व निधी: राज्यातील ASSK केंद्रांची संख्या आणि परिचालकांचे मनुष्यबळ पाहता, शासनाकडे या प्रकल्पासाठी पुरेसा निधी.

२. जुना आकृतीबंध (२०००): २१/०१/२००० च्या जुन्या निर्णयानुसार ग्रामपंचायत कर्मचारी रचनेत तांत्रिक बदल करणे आता काळाची गरज आहे.

३. यावलकर समिती शिफारस: मा. अभय यावलकर समितीने सुचवलेला सुधारित आकृतीबंध हा आपल्या न्यायाचा मुख्य आधार आहे.

४. कर्मचारी दर्जा व नियुक्ती: यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार आपल्याला 'लिपिक-टंकलेखक', संगणक परिचालक किंवा 'ग्रामपंचायत सहाय्यक' म्हणून अधिकृत कर्मचारी दर्जा देऊन सामावून घेणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य आहे.

५. शासन स्तरावरिल नियोजन: सुधारित आकृतीबंधाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन स्तरावर ठोस धोरण आणि इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे.

६. नियुक्तीचे मूळ: प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासून आपण ग्रामपंचायतीचे काम करत आहोत, त्यामुळे आपला संबंध थेट स्थानिक प्रशासनाशी आहे.

 ७. VLE की कर्मचारी?: शासकीय स्तरावर आम्हाला 'VLE' किंवा 'उद्योजक' संबोधून कर्मचारी हक्कांपासून वंचित ठेवले जात आहे. त्याबाबतची वस्तुस्थिती खालीलप्रमाणे:

• करारनामा नाही: गेल्या ९ वर्षांत अनेक कंपन्या बदलल्या, पण कोणत्याही कंपनीसोबत आमचा 'VLE' किंवा 'उद्योजक' असल्याचा कोणताही थेट करार (Agreement) झालेला नाही.

• कामाचे स्वरूप: VLE ला कमिशन मिळते, तर आम्हाला हजेरीप्रमाणे मासिक मानधन दिले जाते. आम्ही पूर्णवेळ शासकीय कार्यालयात (ग्रामपंचायत) वरिष्ठांच्या नियंत्रणाखाली काम करतो.

• शासकीय पुरावे: २०११ पासूनच्या शासन निर्णयांमध्ये आमचा उल्लेख 'डेटा ऑपरेटर' किंवा 'संगणक परिचालक' असाच आहे, 'उद्योजक' असा नाही.

• नियंत्रण: आमचे मानधन थेट शासकीय यंत्रणेद्वारे (RGSA) दिले जाते आणि आमच्यावर पूर्ण अधिकार शासनाच्या अधिकाऱ्यांचेच आहेत.

• सत्यता पडताळणी: ज्यांना आम्ही 'VLE' आहोत असे वाटते, त्यांनी आरटीआय (RTI) अंतर्गत सरकारकडे आमचे 'VLE Agreement' मागावे; सत्य आपोआप बाहेर येईल.

८. पदनाम समानता: केंद्र चालक, संगणक परिचालक किंवा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, ग्रामपंचायत सहायक ही सर्व पदे समतुल्य असून ती कर्मचारी प्रवर्गातच येतात.

• ·         नावातील संभ्रम: शासन आदेश आणि मागण्यांमध्ये 'केंद्र चालक', 'संगणक परिचालक' किंवा 'डाटा एंट्री ऑपरेटर' अशी वेगवेगळी नावे असली तरी सर्वांची कामं आणि जबाबदारी एकच आहे.

• ·         नावाने जबाबदारी बदलत नाही: ज्याप्रमाणे ग्रामसेवक (ग्रामपंचायत अधिकारी) किंवा तलाठी (महसूल अधिकारी) यांची नावे बदलली तरी मूळ काम बदलले नाही, तसेच आपलेही आहे.

• ·         पदनिर्मितीची गरज नाही: यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार सुधारित आकृतीबंधात आपल्याला सामावून घेण्यासाठी नवीन पदनिर्मितीची गरज नाही; कारण आपण आधीच 'समतुल्य' पदावर कार्यरत आहोत.

• ·         प्रमुख मागणी: आमचे पद तांत्रिकदृष्ट्या कोणत्याही नावाने संबोधले तरी, आम्हाला केवळ 'शासकीय कर्मचारी दर्जा' मिळणे हाच मुख्य उद्देश असावे.

 ९. १६ वा वित्त आयोग व कंपनीमुक्ती: १६ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून कंत्राटी कंपनीला वगळून शासन स्तरावर थेट मानधन प्रणाली (Direct Benefit) राबवणे शक्य आहे.

• ·         १५ वा वित्त आयोग मार्च २०२६ ला संपत असून, एप्रिल २०२६ पासून १६ वा वित्त आयोग लागू होईल.

• ·         केंद्रीय मार्गदर्शक सूचनांनुसार, १६ व्या वित्त आयोगामध्ये ASSK प्रकल्प कायमस्वरूपी (नियमित) असेल आणि यासाठीच्या निधीतही वाढ होणार आहे.

• ·         जुलै ते सप्टेंबर २०२४ आणि आता १८ सप्टेंबर २०२५ पासून मार्च २०२६ पर्यंत हा प्रकल्प कंपनीशिवाय शासन स्तरावर यशस्वीपणे सुरू आहे.

• ·         सध्या स्टेशनरी आणि टोनरचा खर्च थेट ग्रामपंचायती करत आहेत, हे सिद्ध करते की मध्यस्थ कंपनीची गरज नाही.

• ·         जर हा प्रकल्प कायमस्वरूपी कंपनीशिवाय (थेट शासन स्तरावर) राबवला, तर कंपनीला जाणारे कमिशन वाचून परिचालकांच्या मानधनात किमान ३ ते ४ हजार रुपयांची वाढ सहज शक्य आहे.

 १०. संघटनात्मक शुद्धीकरण: श्रेयाचे राजकारण करणाऱ्यांपासून सावध राहून, सामान्य परिचालकांच्या हक्कासाठी सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. गेल्या १२ वर्षांपासून आपण न्यायासाठी लढत आहोत, पण दुर्दैवाने आज आपल्या हक्कांपेक्षा 'संघटनांचा श्रेयवाद' मोठा झाला आहे. २०११ पासून सुरू झालेल्या या प्रवासात २०१८ नंतर संघटनांचे तुकडे पडले असुन ४ वेगवेगळ्या 1-AWB/2840, 2- NGP/5768, 3-AWB/3466, 3-NGP/5845 नोंदणीकृत संघटना झाले.

• ·         श्रेयवादाचा फटका: "माझी संघटना मोठी की तुझी?" या स्पर्धेत सामान्य परिचालकांचे भविष्य विस्कळीत झाले आहे.

• ·         नियोजन करा: तालुका आणि जिल्हा स्तरावर चर्चा करा की, आपण वैयक्तिक मतभेद विसरून 'एकाच छताखाली' कसे येऊ शकतो?

• ·         पर्याय: आपण सर्वांनी एकत्र येऊन 'भारतीय मजदूर संघा' सारख्या मोठ्या व्यासपीठाशी संलग्न होऊन 'एकच ध्येय, एकच संघटना' असे लढा अधिक तीव्र करू शकतो का? याचा गांभीर्याने विचार करा.

११. कायदेशीर लढा: 'VLE' म्हणून झालेली फसवणूक सिद्ध करून कायदेशीर मार्गाने आपल्या हक्काचा कर्मचारी दर्जा मिळवणे हेच अंतिम ध्येय असावे.

शासनाने आपल्याला 'VLE' (उद्योजक) संबोधून आपली कायदेशीर फसवणूक केली आहे. प्रत्यक्षात हे एक 'Sham Contract' असून, आपण कामगार कायद्यानुसार हक्कासाठी पात्र आहोत.

'Sham Contract' म्हणजे काय? केवळ कागदोपत्री कंत्राट दाखवून कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी (PF), बोनस आणि किमान वेतनापासून वंचित ठेवणे, याला 'बनावट कंत्राट' म्हणतात.

आपण शासनाचे कर्मचारी असल्याचे पुरावे:

• ·         थेट नियंत्रण: आपले रजा, हजेरी आणि कामाचे आदेश थेट शासकीय अधिकारी देतात.

• ·         साधनसामुग्री: संगणक, इंटरनेट आणि कार्यालयीन जागा शासनाची आहे.

• ·         थेट मानधन: सध्या मानधन थेट 'RGSA' (शासकीय निधी) मधून मिळत असल्याने आपला संबंध थेट शासनाशी आहे.

• ·         कामाचे स्वरूप: आपण ग्रामपंचायतीचे 'कोअर' (मुख्य) काम करतो, जे कंत्राटी असू शकत नाही.

कायदेशीर फसवणुकीचे मुद्दे:

• ·         २०११ मध्ये 'संगणक चालक' म्हणून नियुक्ती झाली, मात्र २०१५ मध्ये हक्क नाकारण्यासाठी केवळ कागदावर 'VLE' नाव दिले.

• ·         कंपन्या बदलल्या, पण गेल्या १४-१५ वर्षांपासून कामगार तेच आहेत.

पुढील कायदेशीर पाऊल: आपण MRTU & PULP Act, 1971 अंतर्गत कामगार न्यायालयात दाद मागू शकतो. यासाठी २०११ चे नियुक्ती पत्र, हजेरी नोंद, बँक स्टेटमेंट आणि शासकीय परिपत्रके हे आपले भक्कम पुरावे आहेत.

१२. सर्वांना वेळेवर मार्गदर्शन करता येईल म्हणुन mhgpdeoemplunion.org या नावाने Website बनविण्यात आले असुन फक्त काही दिवसातच Publish करण्यात येईल.  

माझा उद्देश: आपण वरील सर्व विषयांचे आपले तालुका व जिल्हा स्तरावर सखोल अभ्यास करून एकाच ध्येयाने शासनाकडे पाठपुरावा करावा, जेणेकरून आपल्याला यश मिळेल. संभ्रम सोडा, एकी करा!

“सर्व संगणक परिचालक यांना  नविन वर्षात पुढील वाटचाली करिता हार्दिक शुभेच्छा.......

                       आपल्या लढ्याला यश मिळो हि ईश्वरचरणी प्रार्थना.........”  

सुखलाल मच्छिरके,  संगणक परिचालक, 

जिल्हा गोंदिया, मो. 7798152455